पुण्याच्या औद्योगिक पट्ट्याला मुंबई मुख्यालयाचा ‘गळफास’: ६ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी निलंबनाने MPCB ठप्प, तर मुंबईतील निवृत्त अधिकाऱ्यांना लगेच ‘क्लीन चिट’ कशी? BREAKING INVESTIGATION |

चाकण, पिंपरी-चिंचवड, रांजणगाव आणि तळेगाव एमआयडीसीमधील एकाही उद्योजकाची तक्रार नसताना ६ अधिकाऱ्यांवर बिनबुडाच्या आरोपांखाली निलंबनाची कुऱ्हाड; औद्योगिक संघटना अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी. दुसरीकडे सुसज्ज इमारत, लॅब, शासकीय वाहने आणि DISH-3 च्या सहसंचालकांविना पुणे विभागाचा श्वास कोंडला!

विशेष शोधपत्रकारिता अहवाल (Breaking Investigation)

पुणे / पिंपरी-चिंचवड | MaharashtraDharm.com

पुणे: महाराष्ट्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक कर आणि महसूल ओतणाऱ्या पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या अवाढव्य औद्योगिक पट्ट्याला (चाकण, भोसरी, तळेगाव, रांजणगाव, कुरकुंभ, हिंजवडी) मुंबईतील वरिष्ठ प्रशासकीय लॉबीकडून कशाप्रकारे पद्धतशीरपणे खिळखिळे केले जात आहे, याचा धक्कादायक पर्दाफाश ‘महाराष्ट्रधर्म.कॉम’ (MaharashtraDharm.com) च्या विशेष शोधमोहिमेतून झाला आहे.

एकीकडे पायाभूत सुविधा, स्वतंत्र इमारत, प्रयोगशाळा आणि वाहनांची वानवा असताना, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) पुणे विभागातील ६ अधिकाऱ्यांना कोणत्याही उद्योजकाची तक्रार नसताना बिनबुडाच्या आरोपांखाली तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील एमआयडीसीचे दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. तर दुसरीकडे, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या (DISH पुणे विभाग-३) सहसंचालकांचे (Joint Director) अत्यंत संवेदनशील पद गेल्या ४ महिन्यांपासून रिक्त ठेवून हजारो कारखाने आणि लाखो कामगारांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडण्यात आली आहे.

१. एकही उद्योजक तक्रारदार नाही; तरीही ६ अधिकाऱ्यांचे निलंबन कोणाच्या इशाऱ्यावर?

गेल्या १० ऑक्टोबर रोजी पुणे विभागातील वरिष्ठ आणि क्षेत्रीय पातळीवरील ६ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मात्र, या कारवाईमागील वास्तव अत्यंत संतापजनक आहे:

• बिनबुडाचे आरोप आणि उद्योजकांचा पाठिंबा: ज्या ६ अधिकाऱ्यांना औद्योगिक मंजुरी प्रक्रियेतील (Industrial Approvals) कथित अनियमिततेच्या नावाखाली निलंबित करण्यात आले, त्यांच्याविरोधात पुणे, पिंपरी-चिंचवड किंवा चाकणमधील एकाही अधिकृत उद्योजकाने अथवा कंपनीने तक्रार दिलेली नाही. हे सर्व आरोप पूर्णपणे तथ्यहीन (Baseless) आणि षडयंत्राचा भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

• MIDC मधील कामकाज पूर्णपणे ठप्प: आधीच अपुऱ्या मनुष्यबळावर चालणाऱ्या पुणे MPCB मधील ६ प्रमुख अधिकारी एकाच वेळी बाहेर पडल्याने नवीन उद्योग उभारणीचे संमतीपत्र (CTE), प्रत्यक्ष उत्पादनाचे संमतीपत्र (CTO), नूतनीकरण आणि पर्यावरणीय परवानग्यांचे हजारो अर्ज रखडले आहेत.

• औद्योगिक संघटना आक्रमक: स्थानिक उद्योगांच्या अडचणी समजून घेऊन प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या या ६ अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी आता चाकण, पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातील प्रमुख औद्योगिक संघटना (Industries Associations) खंबीरपणे उभ्या राहिल्या आहेत. उद्योगांचे थांबलेले चक्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी हे अन्यायकारक निलंबन तात्काळ मागे घ्यावे (Withdraw Suspension ASAP), अशी थेट मागणी उद्योजक संघटनांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

२. मुंबई मुख्यालयाचा दुटप्पी कारभार: पुण्यावर वरवंटा, पण मुंबईतील ‘निवृत्त’ अधिकाऱ्यांना तात्काळ ‘क्लीन चिट’!

पुण्यातील अधिकाऱ्यांवर कोणतीही सखोल चौकशी पूर्ण होण्याआधीच निलंबनाची कुऱ्हाड चालवणाऱ्या मुंबईतील ‘कल्पतरू पॉईंट’ (Sion) मुख्यालयाचा स्वतःचा कारभार मात्र कमालीचा पक्षपाती आणि संशयास्पद आहे.

• मुंबईतील प्रकरणांवर पांघरूण: मुंबई मुख्यालयात यापूर्वी कोट्यवधींच्या व्यवहारांची, गंभीर प्रशासकीय अनियमिततेची आणि भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. मात्र, मुंबईतील अंतर्गत साखळी इतकी प्रबळ आहे की, तिथे दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना—विशेषतः सेवानिवृत्त (Retired) झालेल्या किंवा बड्या अधिकाऱ्यांना—कोणतीही कारवाई न करता तात्काळ ‘क्लीन चिट’ (Clean Chit) देऊन मोकळे केले जाते.

• पुण्यातील अधिकाऱ्यांचा बळी का? मुंबईत बसून मलिदा खाणाऱ्या आणि निवृत्तीनंतरही सोयीस्कर क्लीन चिट मिळवणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय, आणि पुण्यात प्रतिकूल परिस्थितीत २५,००० हून अधिक कारखान्यांचा गाडा हाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मात्र बिनबुडाच्या आरोपांखाली निलंबनाची शिक्षा—हा उघड दुजाभाव आता चव्हाट्यावर आला आहे.

३. पुण्याला स्वतःची इमारत नाही, MIDC जवळ लॅब नाही आणि फिरण्यासाठी गाड्याही नाहीत!

राज्याला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या पुणे MPCB कार्यालयाची पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मुंबई मुख्यालयाने अक्षरशः कोंडी केली आहे:

• वाकडेवाडीतील कोंदट जागा व इमारतीला खोडा: पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सातारा व सोलापूरचा कारभार पाहणारे पुणे MPCB कार्यालय आजही जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाकडेवाडी येथील ‘जोग सेंटर’च्या तिसऱ्या मजल्यावर एका अपुऱ्या व्यावसायिक जागेत भाड्याने किंवा दाटीवाटीने सुरू आहे. पुण्यासाठी स्वतंत्र आणि सुसज्ज ‘एमपीसीबी भवन’ उभारण्याचे अनेक प्रस्ताव मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक धूळ खात पाडले आहेत.

• चाकण, भोसरी, रांजणगाव MIDC जवळ लॅबच नाही: कुरकुंभमधील रासायनिक प्रकल्प असोत वा चाकण, तळेगाव, भोसरीमधील हजारो ऑटोमोबाईल व इंजिनिअरिंग कंपन्या; या कोणत्याही एमआयडीसीच्या नजीक MPCB ची स्वतंत्र चाचणी प्रयोगशाळा (Laboratory) नाही. सर्व जल व वायू नमुने शहरातील प्रचंड वाहतूक कोंडीतून वाकडेवाडीच्या एकाच जुन्या लॅबमध्ये आणावे लागतात.

• क्षेत्र अधिकाऱ्यांची वानवा आणि वाहनांचा अभाव: पुणे जिल्ह्याच्या ५० ते ८० किमी परिघात पसरलेल्या हजारो कारखान्यांची तपासणी करण्यासाठी पुरेसे क्षेत्र अधिकारी (Field Officers) नाहीत. धक्कादायक म्हणजे, रात्रीची गस्त किंवा आकस्मिक तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांना एकही शासकीय वाहन (Official Vehicle) दिलेले नसून, त्यांना स्वतःच्या खाजगी वाहनाने फिरावे लागते.

४. DISH पुणे-३ गेल्या ४ महिन्यांपासून ‘पोरका’; सहसंचालक नसल्याने सुरक्षा वाऱ्यावर!

एकीकडे MPCB ची ही दुरवस्था असताना, कामगार विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची (DISH) स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि चाकणच्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्याचा समावेश असलेल्या ‘DISH पुणे विभाग-३’ (स्वस्तिक चेंबर्स, चिंचवड) येथील सहसंचालकांचे (Joint Director) पद जून २०२६ पासून म्हणजेच गेल्या ४ महिन्यांपासून रिक्त आहे.

• फॅक्टरी लायसन्स व प्लॅन अप्रूव्हल रखडले: कारखाना कायदा १९४८ अंतर्गत नवीन कारखान्यांचे नकाशे मंजूर करणे, परवाना नूतनीकरण, अश्वशक्ती (HP) व कामगार संख्येतील वाढ (MAITRI व GRAS पोर्टलवरील प्रक्रिया) तसेच अतिधोकादायक प्रकल्पांचे सुरक्षा ऑडिट हे सर्व कामकाज पूर्णवेळ सहसंचालकांअभावी ठप्प झाले आहे.

• हजारो कामगारांच्या जीविताशी खेळ: मुंबईतील बीकेसी (कामगार भवन) मुख्यालयाला पुण्याच्या या सर्वात मोठ्या औद्योगिक पट्ट्यासाठी ४ महिन्यांत एक पूर्णवेळ सहसंचालक देता आलेला नाही, हे प्रशासकीय अपयशाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.

एका नजरेत: मुंबई मुख्यालय विरुद्ध पुणे विभाग (प्रशासकीय भेदभावाचा पंचनामा)

कळीचा मुद्दा	मुंबई मुख्यालय (MPCB सायन / DISH बीकेसी)	पुणे प्रादेशिक विभाग (MPCB / DISH)	पुण्याच्या उद्योग जगतावर झालेला थेट परिणाम
अधिकाऱ्यांवरील कारवाईत दुजाभाव	गंभीर प्रकरणांतही वरिष्ठ व निवृत्त अधिकाऱ्यांना तात्काळ ‘क्लीन चिट’	उद्योजकांची एकही तक्रार नसताना ६ अधिकाऱ्यांचे बिनबुडाच्या आरोपांवरून निलंबन	पुणे व चाकण MIDC मधील दैनंदिन संमतीपत्र (CTE/CTO) कामकाज पूर्णपणे ठप्प
कार्यालयीन इमारत	सायन व बीकेसीमध्ये अद्ययावत कॉर्पोरेट इमारती	वाकडेवाडीत ‘जोग सेंटर’च्या तिसऱ्या मजल्यावर दाटीवाटीने कारभार; नवीन इमारतीला मंजुरी नाही	अधिकारी, सल्लागार व उद्योजकांची प्रचंड गैरसोय; फाईलींचे ढीग
प्रयोगशाळा (Lab) व वाहने	अत्याधुनिक मध्यवर्ती लॅब व वरिष्ठांसाठी शासकीय वाहनांचा ताफा	MIDC जवळ एकही स्वतंत्र लॅब नाही; क्षेत्र अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी शासकीय वाहनेच नाहीत	प्रदूषणाचे नमुने तपासण्यास विलंब; रात्रीच्या गस्तीवर व तपासणीवर मर्यादा
DISH प्रशासकीय नेतृत्व	संचालनालय स्तरावर पूर्णवेळ वरिष्ठ अधिकारी कार्यरत	DISH पुणे-३ मध्ये गेल्या ४ महिन्यांपासून सहसंचालक (Joint Director) पद रिक्त	कारखान्यांचे प्लॅन अप्रूव्हल, लायसन्स नूतनीकरण व कामगार सुरक्षा ऑडिट रखडले

पुण्याच्या औद्योगिक संघटनांचा इशारा: “अन्याय थांबवा, अन्यथा तीव्र आंदोलन!”

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योजक आधीच खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अनियमित वीजपुरवठ्याने त्रस्त असताना, आता MPCB आणि DISH मधील या प्रशासकीय लकव्यामुळे उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे.

“पुण्यातील ज्या ६ MPCB अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे, त्यांच्याविरोधात आमच्या एकाही उद्योजकाची तक्रार नाही. उलट त्यांच्या नसण्याने एमआयडीसीचे संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले आहे. मुंबईतील भ्रष्ट आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांना तात्काळ क्लीन चिट देणारे मुख्यालय पुण्यातील अधिकाऱ्यांवर अन्याय करत आहे. शासनाने हे निलंबन तात्काळ मागे घ्यावे, DISH-3 मध्ये सहसंचालक नेमावेत आणि पुण्याला स्वतंत्र इमारत व लॅब द्यावी.”

— प्रतिनिधी, औद्योगिक संघटना (पुणे व पिंपरी-चिंचवड)

मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री आणि कामगार मंत्र्यांनी या गंभीर प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून मुंबई मुख्यालयाची ही मुजोरी मोडून काढावी आणि पुण्याच्या औद्योगिक पट्ट्याला न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.