सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा; ९०-३०-९० दिवसांची कालमर्यादा, थकीत रकमेच्या वसुलीला बळ

पुणे | उद्योगन्यूज

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, चाकण, भोसरी आणि रांजणगाव परिसरातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ लोकसभेने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजूर केले आहे. यापूर्वी राज्यसभेने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.

या सुधारणांचा प्रमुख उद्देश सूक्ष्म व लघु उद्योगांना भेडसावणाऱ्या उशिरा मिळणाऱ्या देयकांची समस्या कमी करणे, वाद जलद सोडवणे, व्यवसाय करणे सुलभ करणे आणि उद्योगांसाठी विश्वासावर आधारित नियामक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.

पुण्यातील उद्योगांसाठी सर्वात महत्त्वाचा बदल

मोठ्या कंपन्यांना माल किंवा सेवा पुरवल्यानंतर पैसे वेळेवर न मिळणे ही पुण्यातील अनेक लघुउद्योगांची मोठी समस्या आहे.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वाद निवारण प्रक्रियेला कालमर्यादा देण्यात आली आहे.

९०-३०-९० दिवसांची प्रक्रिया

९० दिवस:
मध्यस्थीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कालमर्यादा.

३० दिवस:
मध्यस्थी अयशस्वी झाल्यास प्रकरण लवादाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया.

९० दिवस:
दावे व प्रतिदावे पूर्ण झाल्यानंतर लवादाचा निर्णय देण्याची अपेक्षित कालमर्यादा.

यामुळे थकीत देयकांसाठी वर्षानुवर्षे सुरू राहणारे वाद जलद निकाली काढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

न्यायालयीन आव्हान प्रलंबित असल्यास ५० टक्के रकमेची तरतूद

लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असल्यास, संबंधित सूक्ष्म किंवा लघु उद्योगाला लवादाच्या निर्णयातील मंजूर रकमेपैकी किमान ५० टक्के रक्कम देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते.

ही तरतूद उद्योगांच्या आर्थिक प्रवाहासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

व्यापार देयकांच्या सवलत व्यवस्थेला चालना

सूक्ष्म व लघु उद्योगांना त्यांच्या ग्राहकांकडून मिळणारी देयके लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापार प्राप्ती देयक सवलत प्रणाली अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या माध्यमातून उद्योगांनी केलेल्या पुरवठ्याची देयके त्यांच्या देय तारखेपूर्वी आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्यास मदत होऊ शकते.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग, सुटे भाग उत्पादक, यंत्रसामग्री उत्पादक आणि औद्योगिक सेवा देणाऱ्या लघुउद्योगांसाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरू शकते.

उद्योग सुविधा परिषदांची संख्या वाढविण्याची मुभा

राज्य सरकारांना सूक्ष्म व लघु उद्योग सुविधा परिषदांची संख्या वाढविण्याची अधिक मुभा देण्यात आली आहे.

यामुळे थकीत देयकांशी संबंधित प्रकरणांचा मोठा प्रलंबित भार कमी करून उद्योगांना जलद न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

किरकोळ उल्लंघनांमध्ये गुन्हेगारी शिक्षेऐवजी नागरी दंड

कायद्यातील काही उल्लंघनांबाबतची गुन्हेगारी स्वरूपाची शिक्षा कमी करून टप्प्याटप्प्याने नागरी दंडाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

यामुळे किरकोळ स्वरूपाच्या नियमभंगासाठी थेट गुन्हेगारी कारवाई करण्याऐवजी दंडात्मक आणि सुधारात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

याचा उद्देश उद्योगांवरील अनावश्यक कायदेशीर दबाव कमी करून व्यवसाय सुलभता वाढवणे हा आहे.

पुण्यातील उद्योगांवर काय परिणाम होणार?

पुणे जिल्ह्यातील लघुउद्योग आणि नवउद्योगांसाठी या सुधारणांचे महत्त्व मोठे आहे.

विशेषतः:

• वाहन उद्योगातील सुटे भाग उत्पादक
• अभियांत्रिकी उद्योग
• यंत्रसामग्री उत्पादक
• माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित नवउद्योग
• औद्योगिक सेवा पुरवठादार
• उत्पादन क्षेत्रातील लघुउद्योग
• मोठ्या कंपन्यांना पुरवठा करणारे छोटे उद्योग
• व्यवसाय ते व्यवसाय सेवा देणाऱ्या कंपन्या

यांना थकीत देयकांच्या समस्येवर या सुधारणांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

विश्लेषण

पुण्यातील लघुउद्योगांसाठी केवळ नवीन आदेश किंवा कायदा महत्त्वाचा नसून काम केल्यानंतर त्याचे पैसे वेळेवर मिळणे ही सर्वात मोठी गरज आहे.